मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्यवस्थापन’ कार्यक्रम वन फडानीहुने भन्दै स्थानीय सामुदायिक वनहरुले विरोध गरेका छन् ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने १२ सय ६ हेक्टर खालि (चक्ला) वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय मोरङले कार्यक्रम ल्याउन खोजेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङले असार २८ गते कानेपोखरी सव डिभिजन वन कार्यालयमा ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमाथि सार्वजनिक सुनुवाई’ कार्यक्रम राखेको थियो ।
सव डिभिजन वन कार्यालय लेटाङको प्रमुख सत्रुनारायण झाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा चक्ला वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरिएको २४ पेजको सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न खोजिएको थियो ।
यद्यपि सरकार आफै वन फडानीको कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति मोरङ र कार्यक्रममा सहभागी १३ वटा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरु पूर्ण रुपमा प्रस्तुत गर्न दिएनन् । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेल, चक्ला वनसँग जोडिएको समूहका पदाधिकारीहरुले सरोकार राख्ने वन समूहसँग सहकार्य नगरी, वन फडानीको उदेश्यले ल्याइएको भन्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न रोकेका थिए ।
उक्त उध्ययन प्रतिवेदनमा सामुदायिक र साझेदारी वनमा नपरेको १२ सय ६ हेक्टर खाली वनमा रुखहरु कटान र पुनरुत्पादन (नयाँ विरुवा मार्फत काठ लगायत उत्पादन) गर्ने योजना देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा सो वन क्षेत्र ३ वटा कम्पार्टमेन्ट (भाग) र हरेक कम्पार्टमेन्टमा ८ वटा सब कम्पार्टमेन्ट (भागहरु)गरेर जम्मा २४ वटा भाग हुने उल्लेख छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार हरेक हेक्टरमा ९१ वटा माउँ रुख रहेको उल्लेख छ । पुनरउत्पादनको लागि भन्दै १५ देखि २५ वटा माउ रुख राखिने उल्लेख छ । माउ रुख कम राखिएको हुँदा कटानको हिसावले हेर्दा सर्पट कटान नै हो ।
सरकारी कर्मचारी (वन कार्यालय)ले वन व्यवस्थापन गर्ने योजनामा बर्षमा ७७ हजार ४१७ घन फिट काठ, २१९ चट्टा दाउरा उत्पादनहुने उल्लेख छ । हरेक बर्ष १४.७१ हेक्टरमा रुख कटानहुँदा ६ करोड ७१ लाख २४ हजार १९ आम्दानी हुने उक्त सर्वेक्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा चक्ला वन सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्न खोज्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङ जिल्ला समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेलले सरोकार राख्ने छिमेकी सामुदायिक वनहरुसँग समन्वय नगरी सर्वेक्षण गरिएको भन्दै प्रस्तुत गर्न नहुने विचार राखेका थिए । त्यसपछि विभिन्न सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी सदस्यहरुले चक्ला वनको व्यवस्थापन कस्ले गर्ने हो भन्दै प्रश्नहरु सोधेका थिए ।
सहभागी सामुदायिक वनहरुले सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्ने वन फडानी मात्र हुने नयाँ उत्पादनहुन्छ भन्ने विस्वास नभएको भन्दै चक्ला (खाली) वन सामुदायिक वनहरुलाई नै थपेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कानेपोखरीका अध्यक्ष नवीन राई, ग्रमीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव केदार राई लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा लेटाङ र कानेपोखरीका जनप्रतिनिधहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङबाट कानेपोखरी आएका वन अधिकृत महोमद अलाउदिन, काठमाडौं शंखमुलबाट आएका राजदेवी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.का प्रविधिकहरुले अधययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न खोज्दा सहभागीहरुले हेर्न र सुन्न मानेनन् ।
सोही कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङ जिल्ला समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेलले सीमानामा रहेका १३ वटा समुहको नामसहित चक्ला वन विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय मोरङलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पूर्वमा डाँसमोरङ्गी खोला, भुल्के पशुपति र डाँसमोरङ्गी सामुदायिक वनको सिमाना, पश्चिममा चिसाङ खोला, उत्तरमा किर्तिमान, कमलपुर, नमुना, जनसेवा र त्रिवेणी सामुदायिक वनको सिमाना, दक्षिणमा जनजागृति सामुदायिक वन, महेन्द्र राजमार्ग सितार छघारे, महिला जागृती, डाँस मोराङ्ग र भुन्के पशुपति सामुदायिक वनको सीमाना भित्र सो वन क्षेत्र रहेको छ ।
वन क्षेत्र कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं.–७ र लेटाङ नगरपालिकाको वडा नं.–३, ४ र ५ को भित्र रहेको छ ।
सो कार्यक्रम पछि बिहिबार (साउन १ गते) चक्ला वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सिफारिस नदिन लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको मदन पोखरेलले बताए ।
यता डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख उज्वल थापाले त्यहाँ उठेको माग र परिस्थिति जस्ताको तस्तै प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने बताए । सामुदायिक वनहरुले चक्ला वन सामुदायिक वनहरुलाई नै थपेर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन मागेको बिषयमा थापाले सामुदायिक वन भनेको काठ, दाउरा उपभोक्ताहरुलाई वितरणको लागि भएको तर अहिले सम्पूर्ण वनले उपभोक्तालाई वितरण गरेर पनि बाहिर बिक्री गरिरहेकोले थप वनको अवश्यकता नदेखिएको बताए । यद्यपि वन बारे मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ने प्रमुख थापाको भनाइ थियो ।
